इटाढ़ी मुखिया संघ ने मनरेगा लेखपाल की मनमानी पर खोला मोर्चा, डीडीसी ने तीन दिन में मांगी जांच रिपोर्ट

इटाढ़ी प्रखण्ड में मनरेगा लेखापाल की मनमानी की वजह से विकास मे बाधा उत्पन हो गई है। शिकायत मिलने पर डीडीसी ने जाँच कर रिपोर्ट तलब की है।   

मनरेगा लेखपाल के मनमानी की शिकायत, फोटो-bnp

● बिना चढ़ावा नहीं  होता कार्य, भ्रष्टाचर की वजह से जल जीवन हरियाली योजना में पड़ रही बाधा

 बक्सर।  जिले के इटाढ़ी प्रखण्ड मे मनरेगा लेखापाल की मनमानी की वजह से मनरेगा योजना के विकास मे बाधा उत्पन हो गई है। पहले तो इनके आने जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है। वही, बिना कमीशन का कोई कार्य नही होता। इनकी कार्यशैली भी मनमानी ढंग से होती है, महिला होने से इनसे कोई उलझता भी नही, जिससे प्रतिनिधि व कर्मी दोनों परेशान है। 

वही विकास कार्य में भी बाधा उत्पन हो रही। जिसको लेकर प्रखण्ड के सभी मुखिया द्वारा लिखित शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी को दी गई थी। जिसकी जांच कर उपविकासआयुक्त को पत्र दिया गया। जिस पर उन्होंने तीन दिन में जांच कर रिपोर्ट मांगी है।

बता दें कि मनरेगा लेखपाल माया कुमारी की मनमानी की वजह से इटाढ़ी के सभी पंचायतों के मुखिया द्वारा विगत 13 अप्रैल को बकायदा हस्ताक्षर युक्त अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र दिया था। जिसमे लिखा था कि सरकार के दिये गये निर्देश के आलोक में ग्राम पंचायतों में कार्य किया जाता है और जब भुगतान की बारी होती है तो लेखापाल द्वारा अपने मन केअनुसार भुगतान करती है ,जिसका मन किया उसका भुगतान किया। जिस पंचायत प्रतिनिधि एवं कर्मी ने उनको चढ़ावा नहीं चढ़ाया उनका भुगतान लटका हुआ है।

 

इन लोगों ने बताया कि मनरेगा में सामग्री का भुगतान कभी-कभी खुलता है अभी भी पिछले दो वर्ष पूर्व जो काम किया गया है उसका भुगतान बाकी है। ऐसे ग्राम पंचायतों में जल जीवन हरियाली योजना एवं मनरेगा योजना के तहत चेक डेम, सौंदर्यीकरण, स्कूल के चाहरदीवारी के काम के कैसे किया जा सकता है जबकि, लेखपाल को पंचायत एवं सरकार के काम से ज्यादा अपना काम दिखता है।

 जिसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जांच कर मनरेगा लेखपाल की कार्यशैली को संदेहास्पद बताया गया। उन्होंने अपने पत्र में ये बताया कि पूर्व में ब्रह्मपुर प्रखण्ड में वितीय अनियमितता व गबन के आरोप में केस दर्ज भी है। उपविकास आयुक्त इसे संज्ञान लेते हुए। लेखपाल के विरुद्ध वरीय पदाधिकारी से जांच कराने के निर्देश के साथ तीन दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है।

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