पहली अगस्त से बिहार के हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलनी शुरू ,स्मार्ट मीटर धारकों का बड़ा फायदा

बिहार में शुक्रवार से 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध हो गई है। जानें कि प्रीपेड और पोस्टपेड स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं।

Bihar CM Nitish Kumar

Bihar News Print / पटना: बिहार सरकार ने 1 अगस्त, 2025 से 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की एक ऐतिहासिक योजना शुरू हो गयी है, जिससे राज्य के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना की घोषणा पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी और बाद में इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत, हर घरेलू उपभोक्ता को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। लगभग 1.86 करोड़ बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवार हैं।

1.67 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अनुसार, राज्य में लगभग 1.86 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से लगभग 1.67 करोड़ परिवार प्रति माह 125 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करते हैं। इसका मतलब है कि इन परिवारों का पूरा मासिक बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। 125 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को केवल अतिरिक्त यूनिट का ही भुगतान करना होगा। दूसरे शब्दों में, वे जितनी अधिक 125 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करेंगे, उनका बिजली बिल उतना ही अधिक होगा।

स्मार्ट मीटर और पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए सरल प्रक्रिया: ऊर्जा विभाग के अनुसार, इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण या आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पोस्टपेड उपभोक्ताओं के बिजली बिल से 125 यूनिट स्वचालित रूप से कट जाएँगे। प्रीपेड स्मार्ट मीटर धारकों को 125 यूनिट तक रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह राशि उन उपभोक्ताओं के खाते में स्वचालित रूप से जमा हो जाएगी जिन्होंने पहले ही रिचार्ज करा लिया है। ऊर्जा विभाग उपभोक्ताओं को भ्रम से बचाने के लिए एसएमएस के माध्यम से भी सूचित करेगा।

550 रुपये की मासिक बचत: ऊर्जा विभाग के अनुसार, इस कार्यक्रम से शहरी उपभोक्ताओं को प्रति माह 550 रुपये और ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रति माह 306 रुपये तक की बचत होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई परिवार प्रति माह 120 यूनिट बिजली की खपत करता है, तो उसका कुल बिल शून्य हो जाएगा। यदि कोई 200 यूनिट बिजली का उपयोग करता है, तो उसे केवल 75 यूनिट का भुगतान करना होगा।

₹3,797 करोड़ का वित्तीय प्रावधान: राज्य सरकार इस कार्यक्रम की पूरी वित्तीय ज़िम्मेदारी वहन करेगी। ऊर्जा विभाग के अनुसार, बिजली कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹3,797 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो और कंपनियों का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे।

सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा: एनडीए सरकार की राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आने वाले वर्षों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से मुफ्त बिजली कार्यक्रम टिकाऊ बन जाएगा। इस उद्देश्य से, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में सौर पैनल लगाने की योजना बना रही है, जिससे उपभोक्ता अपनी 125 निःशुल्क उपभोग इकाइयों का एक बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा कर सकेंगे।

इससे राज्य के बिजली ग्रिड पर भार कम होगा और बिहार जल्द ही ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। ऊर्जा विभाग अगले तीन वर्षों के भीतर प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा प्रदान करने की योजना बना रहा है। सरकार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के घरों में निःशुल्क सौर ऊर्जा स्थापित करेगी।

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