ये प्लेटफॉर्म कथित तौर पर "Erotic Web Series" के नाम पर "सॉफ्ट पोर्न" स्ट्रीम कर रहे थे, जो देश के आईटी नियमों और अश्लीलता कानूनों का सीधा उल्लंघन है।
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सरकार ने "सॉफ्ट पोर्न" सामग्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की |
- Ullu, ALTT, Desiflix, Big Shots और कई अन्य ओटीटी ऐप्स पर लगाया प्रतिबंध
OTT App Ban: केंद्र सरकार ने उल्लू, एएलटीटीटी, देसीफ्लिक्स और बिग शॉट्स समेत 24 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इन ऐप्स पर अश्लील और यौन उत्तेजक सामग्री के प्रसारण को लेकर यह कार्रवाई की। एक जाँच में पता चला कि ये प्लेटफॉर्म कथित तौर पर "कामुक वेब सीरीज़" के नाम पर "सॉफ्ट पोर्न" स्ट्रीम कर रहे थे, जो देश के आईटी नियमों और अश्लीलता कानूनों का सीधा उल्लंघन है।
मंत्रालय ने यह कार्रवाई कई शिकायतों और रिपोर्टों के आधार पर की, जिनमें कहा गया था कि ये ऐप्स बिना किसी उचित नियंत्रण के आसानी से वयस्क सामग्री प्रसारित कर रहे थे। सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने के लिए, बल्कि इस प्रकार की सामग्री को नाबालिगों की पहुँच से दूर रखने के लिए भी ज़रूरी है।
इन ऐप्स पर लगाया गया प्रतिबंधUllu, ALTT, Big Shots App, Desiflix, Boomex, Navarasa Lite, Gulab App, Kangan App, Bull App, Jalva App, Wow Entertainment, Look Entertainment, Hitprime, Feneo, ShowX, Sol Talkies, Adda TV, HotX VIP, Hulchul App, MoodX, NeonX VIP, Fugi, Mojflix, Triflicks. ।
मार्च 2024 की शुरुआत में, सरकार ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की, 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। उस समय, ड्रीम्स फिल्म्स, मूडएक्स, बेशरम्स, यास्मा, रैबिट और प्राइम प्ले जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी निशाना बनाया गया था।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि विभिन्न मध्यस्थों के साथ मिलकर अश्लील, अभद्र और कई मामलों में अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि "रचनात्मक अभिव्यक्ति" के नाम पर अश्लीलता, अभद्र भाषा और अभद्रता को बढ़ावा देना अस्वीकार्य है। 12 मार्च, 2024 को उन्होंने स्वयं 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को हटाने की घोषणा की थी।
सरकार के इस कदम को डिजिटल क्षेत्र में जवाबदेही को मजबूत करने और समाज में नैतिक मानकों को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
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