आज मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर फैसला लिया गया। सरकार ने पश्चिमी चंपारण के बगहा में शुगर मिल बनाने की अनुमति दी है।
पटना | मंगलवार को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 मुद्दों पर फैसला लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के तहत सहरसा जिला में नए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है, सूचना भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया।
डॉ. भीम राव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के 10 ब्लॉक में भवन निर्माण के लिए धनराशि राज्य स्कीम फंड से दी गई है। इसके लिए 46,07,97,000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, पटना मास्टर प्लान में पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन, एटीएम और पार्किंग की सुविधाएं शामिल होंगी।
पटना शहर के सैदपुर नाला की होगी मरम्मत
डॉ. भीम राव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय प्रखण्ड-सह-अंचल मसौढ़ी, पटना, जिला, राज्य स्कीम मद से भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. भवन निर्माण विभाग ने कुल 46,07,97,000 रुपये का भुगतान किया है। बुडको को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजनांतर्गत पटना शहर के सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार हेतु सेंटेज सहित कुल 259,81,00,000 रुपये। उनका कहना था कि सड़कों के दोनों ओर नाला बनाया जाएगा।
नगरपालिका सुविधाओं पर निर्णय
पटना महायोजना-2031 के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ और कम से कम 30 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन और अन्य सड़क सुविधाओं की अनुमति दी गई है. नगर विकास एवं आवास विभाग। अन्य शहरी सुविधाओं में पार्किंग, वाहन ई-चार्जिंग, वर्कशॉप, गैरेज, बैंक, एटीएम और शौचालय शामिल हैं।
उद्योग विभाग के निर्णय
विधि विभाग, व्यवहार न्यायालय, मधुबनी में 15 कोर्ट भवन बनाने के लिए 31,94,13,000 रुपये की कुल राशि की प्रशासनिक अनुमति दी गई। वहीं, मेसर्स ऑरो सुंदरम फूड्स एंड फीड्स प्रा. लि., बियाडा, फारबिसगंज, अररिया को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7(2) के अनुसार वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की मंजूरी दी गई। 56 करोड़ 25 लाख रुपये का निवेश इसमें किया जाएगा।
पश्चिमी चंपारण में शुगर मिल का उद्घाटन
मेसर्स तिरुपति शुगर लि., बगहा, पश्चिमी चंपारण को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7(2) के अनुसार वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई. यह स्वीकृति उद्योग विभाग द्वारा दी गई है। 56 करोड़ 83 लाख रुपये इसमें निवेश होंगे। 22.63 एकड़ भूमि पर चीनी का निर्माण होगा और सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है।
वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा और अन्य विभिन्न परीक्षाओं पर व्यय करने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 35,60,00,000 रुपये की घटनोत्तर अग्रिम स्वीकृति दी।
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