राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने म्यूटेशन, परिमार्जन, एलपीसी एवं अतिक्रमण के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का दिया निर्देश

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक में अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे|

रिपोर्ट- मो.मोईन, बक्सर।  राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार की अध्यक्षता में जिला अतिथि गृह में विभागीय समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई, जिसमें अपर समाहर्ता बक्सर, भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर/डुमराव , सभी प्रखंडों के संबंधित अंचलाधिकारी, एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। मंत्री के द्वारा म्यूटेशन, परिमार्जन, एलपीसी एवं अतिक्रमण से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। 

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के मुताबिक सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को पत्र देकर अधिनियम की धारा-7 (4) के मुताबिक 30 कार्य दिवसों में म्यूटेशन वादों के निपटारे का आदेश दिया गया है। सभी भूमि उप समाहर्ता को कहा गया है कि वो दाखिल खारिज वाद की सुनवाई को 2 बार से अधिक स्थगित नहीं करेंगे। 1 अगस्त 2021 को भूमि सुधार उप समाहर्ता म्यूटेशन अपील कोर्ट में सुनवाई की ऑनलाइन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है। अब आम जनता अपील एवं सुनवाई को ऑनलाइन देख सकती है। 31 जुलाई को ऑनलाइन दाखिल खारिज की वेबसाइट बिहार भूमि को नए तेवर और कलेवर में दोबारा लांच किया गया । अब मोबाइल फोन के जरिए भी इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

राज्य के 534 अंचलों में से 102 में आधुनिक अभिलेखागार-सह-डाटा केंद्र बनकर तैयार

 बिहार राज्य के 534 अंचलों में से 102 में आधुनिक अभिलेखागार-सह-डाटा केंद्र बनकर तैयार है। शीघ्र ही इसे शुरू करने की योजना है। यहां से 16 तरह के राजस्व दस्तावेजों को मामूली शुल्क लेकर आम जनता को देने की योजना है। खास महाल की जमीन की विभाग द्वारा समीक्षा की जा रही है। जिनका लीज या भूमि का आवंटन नियम संगत नहीं होगा उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा इसके लिए जिलावार टीम गठित की गई है। भूमि सर्वेक्षण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। अच्छा और खराब काम कर रहे दोनों तरह के कर्मियों पर नजर है खराब काम करने का कारण जानने की कोशिश हो रही है जबकि अच्छा काम करने वाले को इनाम देने की व्यवस्था की गई है। विशेष सर्वेक्षण कार्य में रैयतों से प्राप्त होने वाली स्व-घोषणाएं एवं वंशावली की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने एवं ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। 

गांव, कस्बों और मौजों का राजस्व मानचित्र अब ऑनलाइन सुविधा 

बिहार के गांव, कस्बों और मौजों का राजस्व मानचित्र अब ऑनलाइन मंगाया जा सकता है। बहुत जल्दी यह सेवा शुरू होगी ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। ऑनलाइन दाखिल खारिज के मामलों को अस्वीकृत करना कठिन बना दिया गया है। अंचलाधिकारियो को अब किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले वाजिब कारण बताना होगा। दाखिल खारिज नियमावली में संशोधन किया गया है। जहां सर्वे का कार्य पूर्ण हो जाएगा वहां जमीन के साथ-साथ नक्शे का भी म्यूटेशन हो जाएगा। 

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409 नए राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन हुआ है इनके प्रशिक्षण को काफी तार्किक बनाया गया है यह 9 सप्ताह के लिए हल्का कर्मचारी के रूप में रहकर प्रशिक्षण लेंगे भविष्य में उन्हें दाखिल खारिज की शक्तियों प्रदान किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। भू सर्वेक्षण के बाद चकबंदी की तैयारी में तेजी आई है चकबंदी के काम में आई०आई०टी रुड़की की मदद ली जाएगी। चक बिहार सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, इसके इस्तेमाल से चकबंदी के काम में मानवीय हस्तक्षेप काफी कम हो जाएगा। चकबंदी से संबंधित अभिलेखों और दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन और स्कैनिंग का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा इसके लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया। 

भूमि विवादों की सही तस्वीर प्राप्त करने के लिए ली जा रही चौकीदारों की सेवा 

बिहार के दो लाख से अधिक नदी, नहर, पोखर, तालाब, आहार एवं पइन का विस्तृत एवं प्रमाणिक ब्यौरा जल्द ही अधिकारिक रूप से उपलब्ध हो जाएगा। भारत दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जो अपने वाटर बॉडीज का एटलस तैयार कर रहा है भारत में भी यह काम सिर्फ बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। भूमि विवादों की सही तस्वीर प्राप्त करने के लिए चौकीदारों की सेवा ली जा रही है। साथ ही लघु एवं आर्थिक अपराध के मामले भी इकट्ठा किए जा रहे हैं सभी चौकीदारों को भूमि विवादों के बारे में जानकारी विहित प्रपत्र-3 में भरकर प्रत्येक शनिवार को अंचलाधिकारी को उपलब्ध कराना है। 

पहली अप्रैल 2021 को पूरे राज्य के लिए SOU-MOTO ONLINE MUTATION की प्रक्रिया की विधिवत हुयी थी शुरुआत 

1 अप्रैल 2021 को पूरे राज्य के लिए SOU-MOTO ONLINE MUTATION की प्रक्रिया के क्रियान्वयन की विधिवत शुरुआत की गई। अब जमीन की खरीद के साथ ही उसके मोटेशन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। विभाग द्वारा जल्द ही बिहार के जमीन मालिकों को ई-मापी का सौगात दे दिया जाएगा। ई-मापी में रैयत को मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी जाएगी। अंचल कार्यालय जाकर आवेदन देने की जरूरत नहीं रहेगी। अंचलों में अमीनो की कमी दूर करने के लिए करीब 487 संविदा अमीन की तैनाती अप्रैल के महीने में की गई है। 

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माननीय मंत्री द्वारा उन्हें पटना के ज्ञान भवन में बुलाकर उनके प्रशिक्षण सत्र की विधिवत शुरुआत की गई। मंत्री महोदय द्वारा अमीन की हुई विशेष परीक्षा में टॉप करने वाले अमीन श्री प्रेम शंकर कुमार को 5100 की पुरस्कार दी गई। मंत्री महोदय ने विगत वर्ष 9 मार्च जून को अच्छा काम करने वाले 9 राजस्व अधिकारियों, अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता को 11-11 हजार की पुरस्कार राशि दी। साथ ही पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 121000 करते हुए अगले साल से इसमें अमीन, राजस्व कर्मचारी और राजस्व अधिकारी का नाम जोड़ने का भी निर्देश दिया। 

 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने लाभुकों को बासगीत पर्चा का किया वितरित 

1. सायरा बानो, पति जुमराती मियां नंदन डुमरांव, 
2. अनवंती देवी, पति रामदीन महतो नंदन डुमरांव, 
3. मिदा खातून, पति अफताब आलम नंदन डुमरांव, 
4. मंजू देवी पति विजय साव सपही ब्रह्मपुर, 
5. छोटेलालो देवी, पति गणेश कोहार सपही ब्रह्मपुर, 
6. असतुरनी देवी पति स्वर्गीय महेंद्र काहार सपही ब्रह्मपुर, 
7. शंभू साह पिता भरत साह परमानपुर नावानगर, 
8. सुखाडी साह पिता स्वर्गीय चुन्नीलाल साह परनामपुर नावानगर 
9.  सोमरो साह पिता मुन्नीलाल साह परनामपुर नावानगर को वितरित किया गया।  Bihar News Print की यह खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। खबर टॉपिक को अपना सुझाव दें।