' 20 लाख नौकरियों का वादा करने के बाद PM ने दिया जीरो ': ललन सिंह की पोस्ट में युवक बोला- बिहार में डोमिसाइल नीति लागू तो करों ....

JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि इस समय बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है | PM मोदी ने हर साल 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया |

फाइल फोटो - राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष

 पटना |  जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने सोमवार को अपने एसोशल मीडिया X पर लिखा कि PM नरेंद्र मोदी ने हर साल 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन लोगों को मिला कुछ नहीं. आज देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है.

देश का युवा नौकरी की तलाश में भटकता रहता है। ललन ने कहा कि इन परिस्थितियों में महागठबंधन सरकार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से दो लाख शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है. इसके अलावा हर साल इसी तरह से नियुक्तियां की जाएंगी।

आदरणीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा 2014 में किया था लेकिन दिया ‘जीरो’।

बेरोजगारी आज देश में बहुत बड़ी समस्या है। देश का युवा वर्ग नौकरी की तलाश में भटक रहा है।

इन्हीं स्थितियों में महागठबंधन सरकार बिहार लोकसेवा आयोग के माध्यम से 2…

— Rajiv Ranjan (Lalan) Singh (@LalanSingh_1) December 25, 2023

सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट पर कई प्रतिक्रियाएं आईं. किसी ने कहा कि उनकी सरकार में मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया और वे बेरोजगार हो गये, तो किसी ने लिखा कि वह बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर सबसे पहले बिहार के लोगों को रोजगार देंगे | 

नीतीश ने महिलाओं के लिए किया क्रांतिकारी काम: राजीव रंजन

वहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन ने सोमवार को अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो क्रांतिकारी काम किया है, उसकी बीजेपी नेता कल्पना भी नहीं कर सकते. महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर नीतीश कुमार पर बीजेपी का आरोप लगाना वैसा ही है जैसे पाकिस्तान भारत पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाता है | 

राजीव रंजन ने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान मशहूर महिला खिलाड़ियों को पीटा गया, मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया. साथ ही नीतीश कुमार ने सभी जाति, धर्म और वर्ग की महिलाओं की शिक्षा के साथ-साथ रोजगार के लिए भी प्रावधान किये. सार्वजनिक कार्यालयों में महिलाओं की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें 35 प्रतिशत तक का आरक्षण दिया गया |

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