Toll से Free में गुजरने वालों के लिए बड़ा झटका ! नियम बदल रही है सरकार ,टोल का पूरा पेमेंट करना हो जाएगा ज़रूरी

Toll से Free में गुजरने वालों के लिए बड़ा झटका !  नियम बदल रही है सरकार ,टोल का पूरा पेमेंट करना ज़रूरी हो जाएगा . 

Free Toll  पर रोक लग सकती है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) की टोल छूट लिस्ट में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। खबर है कि सरकार नेशनल हाईवे पर बिना टोल दिए चलने वाली गाड़ियों की संख्या कम करना चाहती है। इस बदलाव का सबसे ज़्यादा असर केंद्र और राज्य सरकारों में बड़े अधिकारियों की गाड़ियों पर पड़ सकता है।

Free Toll  के नियम क्यों बदले जा रहे हैं?

अभी, कई कैटेगरी की गाड़ियों को नेशनल हाईवे पर टोल देने से छूट मिली हुई है। हालांकि, सरकार का मानना ​​है कि इस लिस्ट का रिव्यू ज़रूरी हो गया है। इसके लिए बनाई गई एक हाई-लेवल कमेटी ने नेशनल हाईवे पर टोल नियमों में बदलाव करने और कुछ छूट कैटेगरी को धीरे-धीरे खत्म करने की सिफारिश की है।

सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों पर शुरुआती असर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां सबसे पहले टोल छूट लिस्ट से बाहर हो सकती हैं। अभी, कई बड़े अधिकारियों की गाड़ियों को टोल फीस से छूट मिली हुई है। हालांकि, नया सिस्टम लागू होने के बाद, उन्हें भी आम नागरिकों की तरह टोल देना पड़ सकता है।

सरकार का मानना ​​है कि इससे खास अधिकार वाले कल्चर को कम करने में मदद मिलेगी। सड़कों और टोल प्लाजा पर सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियमों की लंबे समय से मांग रही है। इस लिहाज़ से, इस कदम को बराबरी को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है।

FASTag सालाना पास को बढ़ावा देने की तैयारी

सरकार न सिर्फ टोल छूट खत्म करने पर विचार कर रही है, बल्कि एक दूसरे सिस्टम को भी बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए, अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट और राज्य सरकारों को FASTag सालाना पास अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।

FASTag सालाना पास एक प्रीपेड टोल सिस्टम है जिससे यूज़र एक साल या 200 टोल क्रॉसिंग तक इसका फायदा उठा सकते हैं। यह सिस्टम बार-बार टोल पेमेंट की परेशानी को कम करता है और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देता है। अभी इस पास की सालाना कीमत ₹3,075 है। हाल ही में फीस में ₹75 की बढ़ोतरी की गई थी। पहले यह ₹3,000 थी।

अभी किन गाड़ियों को Toll फीस से Free मिली हुई है?

अभी के नियमों के मुताबिक, कुछ कैटेगरी की गाड़ियों को नेशनल हाईवे पर टोल फीस से छूट मिली हुई है। इसमें 25 सरकारी कर्मचारियों की ऑफिशियल गाड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा, आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सेंट्रल और स्टेट आर्म्ड फोर्सेज, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फायरफाइटर्स, नेशनल हाईवे इंस्पेक्शन टीम, एम्बुलेंस और अंतिम संस्कार के जुलूस की गाड़ियों को भी टोल फीस से छूट मिली हुई है।

जनता पर क्या असर पड़ेगा? अगर यह प्रपोजल लागू होता है, तो आम नागरिकों पर कोई सीधा एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा। इसके बजाय, सरकार का मानना ​​है कि इससे टोल प्लाजा पर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और खास गाड़ियों की संख्या कम होगी।

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