Bihar Cabinet Important Decision: नीतीश सरकार ने 14 एजेंडों पर लगाई मुहर, एक सैकड़ा से अधिक सरकारी पदों को भरने की स्वीकृति

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की संपन्न हुई बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गयी | 

 

👉कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए कई अहम फैसले 
👉जमुई में  प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति 
👉 सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप में तत्कालीन सहायक योजना पदाधिकारी मोतिहारी को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति

पटना | मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की संपन्न हुई बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गयी | सरकार ने बिहार मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत प्रमंडल स्तरीय वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण के लिए 35 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है | इसमें अध्यक्ष के अलावा अपर जिला परिवहन पदाधिकारी उच्च वर्गीय लिपिक निम्न वर्गीय लिपिक और आशुलिपिक के साथ-साथ पद शामिल है| 

 जिला उपभोक्ता विवाद के मामले के निपटारे के लिए 30 पदों के सृजन कर उसे पर नियुक्ति पर भी नीतीश कैबिनेट ने अपने मुहर लगाई. परिवहन विभाग में 35 पदों के सृजन को भी सरकार ने आज अपनी मंजूरी दी है| इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में 16 नए पदों के सृजन को भी नीतीश कैबिनेट ने आज अपनी मंजूरी दी है | 

 साथ ही नीतीश सरकार ने नाबार्ड के सहयोग से राज्य स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र जिला संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र भवन का निर्माण कराएगी, इसके लिए नीतीश कैबिनेट द्वारा 225 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति प्रदान गई है | 

समस्तीपुर के दलसिंहसराय में रेलवे की क्रॉसिंग संख्या 32 ए पर आरोबी निर्माण के लिए 9720.83 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है. आरओबी की कुल लंबाई 914 मीटर है | विद्यालय एवं प्रस्तावित आरओबी जिसके एक तरफ दलसिंहसराय, अनुमंडल कार्यालय अनुमंडल अस्पताल एवं महत्वपूर्ण घनी आबादी वाली कॉलोनी विद्यालय एवं दूसरे सरकारी संस्थान स्थित है, वहीं दूसरी तरफ रोसड़ा जाने वाली पथ संख्या sh88 जो रोसड़ा मोहेसिंघिया होते हुए दरभंगा के अलीनगर प्रखंड को जोड़ती है | बिहार में नाबार्ड के सहयोग से 100 पशु चिकित्सालयों के निर्माण कराने का नीतीश सरकार ने फैसला लिया है. इसके लिए 107.69 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है.

 स्वामीनाथ मांझी तत्कालीन सहायक योजना पदाधिकारी मोतिहारी को सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के फैसले पर सरकार ने मुहर लगा दी है, साथ ही सरकार ने जमुई के खैरा के मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी को पद का दुरुपयोग भ्रष्ट आचरण और कदाचार पूर्ण आरोपों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है. 

🔷सबसे विश्वसनीय बिहार का हिंदी न्यूज़ वेबसाइट | Bihar News Print | For more related stories, follow: News in Hindi -👉 Facebook 👉Twitter 👉 Instagram 👉 Teligram.👉Google News. पोर्टल की सदस्यता ग्रहण करने के लिए Membership Plan देखें